12,500 new AYUSH centers to be set up for health, India signs extradition treaty with Belgium | स्वास्थ्य के लिए 12,500 नए आयुष केंद्र बनेंगे, भारत ने बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए

12,500 new AYUSH centers to be set up for health, India signs extradition treaty with Belgium | स्वास्थ्य के लिए 12,500 नए आयुष केंद्र बनेंगे, भारत ने बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए


  • केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी, कई बड़े ऐलान हुए
  • कपास की खेती करने करने वालों किसानों के लिए फैसला लिया है। कपास का समर्थन मूल्य का सर्वेक्षण किया जाएगा

दैनिक भास्कर

Mar 21, 2020, 03:34 PM IST

नई दिल्ली. मोदी कैबिनेट की शनिवार को बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं, किसानों के लिए कई बड़े ऐलान हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देशभर में 12,500 नए आयुष केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा कपास की खेती करने करने वालों किसानों के लिए भी फैसला लिया है। कपास का समर्थन मूल्य का सर्वेक्षण किया जाएगा। भारत ने बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर भी कर लिया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कल हुई कैबिनेट बैठक में देश को इलेक्ट्रॉनिक, फॉर्मा और मेडिकल डिवाइस के मामले में हब बनाने पर फैसले लिए गए। पहली बार जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने इलेक्टॉनिक हब तैयार करने पर काम हुआ है। बीते सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस प्रोडक्शन 25% बढ़ा है। इसमें मोबाइल बनाने के मामले में सबसे ज्यादा काम हुआ है। प्रोडक्शन 18 हजार से 1 लाख से ऊपर पहुंच गया है। करीब 20 लाख लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं।

पढ़िए कैबिनेट के लाइव फैसले… 

1. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा- ‘लोगों के स्वास्थ्य के लिए 3400 करोड़ में और नए हेल्थ और वेलनेस सेंटर बनेंगे।’
2. कपास की खेती करने करने वालों किसानों के लिए फैसला लिया है। कपास का समर्थन मूल्य का सर्वेक्षण किया जाएगा।
3. बेल्जियम के साथ प्रत्यर्पण संधि हुई है। अब भारत और बेल्जियम में छिपे अपराधियों को एक-दूसरे को सौंपा जाएगा।

4. रविशंकर प्रसाद ने कहा- ‘सरकार 2018 में नेशनल इलेक्टॉनिक पॉलिसी लाई थी। हम आने वाले सालों में 20 लाख करोड़ का निवेश इस सेक्टर में करेंगे। इसके जरिए 2025 तक 20 लाख नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है।
5. हमने तय किया है कि कंपनियों को 4-6% प्रोडक्शन लिंक इंटेंसिव देंगे। इलेक्टॉनिक डिवाइस के कंपोनेट बनाने पर भी जोर देंगे। कंपनियों को कुल लागत पर 25% इंटेंसिव दिया जाएगा। देश में आने बड़ी कंपनियों के साथ काम करने वाली छोटी कंपनियों को भी इंटेंसिव दिया जाएगा।’ 
 

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