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9 वर्ष पहले
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इंदौर। नगर निगम का नया प्रशासनिक सेटअप तैयार किया जा रहा है। एक साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ प्रस्ताव शुक्रवार को एमआईसी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। प्रस्ताव इसी महीने शासन को भेजा जाना है ताकि कैबिनेट इस पर मुहर लगा सके। सरकार की मंजूरी के बाद निगम में छह हजार से ज्यादा स्थायी नौकरियों के लिए रास्ता खुलेगा। इसके अलावा विभिन्न विभागों में बतौर एक्सपर्ट 570 भर्तियां संविदा आधार पर की जाएंगी। निगम ने विभागीय एवं पद संरचना के पुनर्गठन के लिए जो प्रस्ताव तैयार किया है उसके मुताबिक आने वाले समय में निगम में 10 हजार से ज्यादा अफसर-कर्मचारी काम करेंगे। फिलहाल यह संख्या साढ़े तीन हजार के करीब है। प्रस्तावित नए पदों का सृजन आबादी के मान से किया गया गया है। अभी निगम में अपर आयुक्त, उपायुक्त और सहायक आयुक्तों की संख्या महज 11 है लेकिन नए प्रस्ताव के आधार पर जब नियुक्ति होगी तो यह संख्या बढ़कर 47 हो जाएगी। निगम द्वारा संचालित विभिन्न कार्यो को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में चपरासी, दरोगा, सफाईकर्मी से लेकर अपर आयुक्त तक की संख्या बढ़ेगी। निगम में मौजूदा अफसर-कर्मचारी और निगम की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए सेपरेट सिस्टम जरूरी है। सालभर की कोशिशों के बाद अब बात बन पाई है। एमआईसी की मंजूरी के बाद शासन को प्रस्ताव भेजेंगे, उम्मीद है सरकार जल्द ही मुहर लगा देगी। -कृष्णमुरारी मोघे, महापौर
