Rajasthan Political Crisis Live Update 25 July Ashok Gehlot vs Sachin Pilot Supreme Court – Rajasthan Political Crisis Updates: आधी रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, राजभवन द्वारा उठाए बिंदुओं पर हुई चर्चा

Rajasthan Political Crisis Live Update 25 July Ashok Gehlot vs Sachin Pilot Supreme Court – Rajasthan Political Crisis Updates: आधी रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, राजभवन द्वारा उठाए बिंदुओं पर हुई चर्चा


Rajasthan Political Crisis Updates: आधी रात तक चली गहलोत कैबिनेट की बैठक, राजभवन द्वारा उठाए बिंदुओं पर हुई चर्चा

Rajasthan Political Crisis Live Update: जारी है राजस्थान का सियासी रण

Rajasthan Political Crisis Updates: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा पायलट खेमे को राहत मिलने के बाद अशोक गहलोत खासे आक्रामक नजर आए.सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से विधानसभा सत्र बुलाने की अपील की और राजभवन पहुंचकर शक्ति प्रदर्शन भी किया. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगभग दिनभर चला प्रदर्शन शाम 7.40 बजे खत्म हुआ. राजभवन में अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिले जहां मुख्यमंत्री और लगभग 100 कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे थे. गहलोत ने राज्यपाल को 102 विधायकों की सूची सौंपी है, जिन्होंने विधानसभा सत्र के लिए राज्यपाल से अनुरोध किया है, इसके बाद शुक्रवार रात अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक हुई. पाटी सूत्रों के अनुसार बैठक में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई. राजभवन ने छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है. 

शुक्रवार रात हुई गहलोत कैबिनेट की बैठक

समाचार एजेंसी भाषा के अनुसार राजभवन ने छह बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है. 

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